रामदास आठवलेंचा एकही लोकसभा खासदार नसताना त्यांना मंत्रिपद कस मिळत ?

 “राहुलजी, जब आप की सत्ता थी, तब मै आप के साथ था. आप की सत्ता जाने के बाद मैने हवा का रुख देखा और मै नरेंद्र मोदीजी के साथ चला.”

जून 2019मध्ये संसदीय अधिवेशनादरम्यान रामदास आठवले जेव्हा सभागृहात बोलत होते, तेव्हा त्यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सगळेजण किमान 20 सेकंद तरी हसत होते.

यातील गमतीचा भाग सोडला तर आठवलेंच्या सध्याच्या राजकीय भूमिकेला हे विधान साजेसं ठरतं.

2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी कॅबिनेटमध्ये रामदास आठवले यांना भाजपकडून तिसऱ्यांदा केंद्रात राज्यमंत्री पद देण्यात आलं आहे.

आठवले हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) चे अध्यक्ष आहेत. कोणतीही निवडणूक न लढवता आठवलेंच्या पदरी राज्यमंत्रिपद पडत आहे.

सध्या RPIचा लोकसभेत एकही खासदार किंवा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार नाही. सध्या रामदास आठवले हे राज्यसभेचे खासदार आहेत.

दुसरीकडं अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे एक राज्यसभा खासदार आणि एक लोकसभा खासदार आहे.

राज्यात आमदार आहेत. पण त्यांना मोदी कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळालं नाही. मग आठवलेंकडे अशा काय गोष्टी आहेत, ज्यामुळे भाजप त्यांना मंत्रिपद देतं.

 याशिवाय आठवलेंचा भाजपला फायदा होतो का? आठवलेंचं नेमकं राजकारण काय आहे? ते केवळ एक आंबेडकरवादी चेहरा आहेत, म्हणून मंत्रिपद दिले जातेय का? जाणून घेऊयात.

रामदास आठवलेंची प्रतिक्रिया

वृत्तवाहीने आज ( 10 जून ) रोजी रामदास आठवले यांची मुलाखत घेतली. त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला की तुमचा एकही खासदार निवडून आलेला नसताना तुम्हाला मंत्रिपद का मिळतं?

यावर आठवले सांगतात की "मला मंत्रिमंडळात घेतल्याने देशाला संदेश जातो. माझ्या पक्षाचे उत्तर भारतातही युनिट आहेत. नागालँडमध्ये देखील माझे दोन आमदार आहेत त्यामुळे या सर्व ठिकाणी संदेश पोहोचतो. मला मंत्रिपद देणं हे केवळ प्रतीकात्मक नाहीये," असं रामदास आठवलेंनी सांगितले.

भाजपला आठवलेंचा काय फायदा?

निवडणुकीच्या राजकारणात रामदास आठवले यांचा भाजपला काय फायदा होतो याबद्दल तज्ज्ञ काय सांगतात हे आता आपण पाहू.

निवडणुकीच्या राजकारणात आठवलेंचा सध्या फायदा होतोय, अशी कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाहीये.

केवळ मंबईतील नगरपालिकांच्या काही वार्डात आठवलेंचा थेट प्रभाव दिसून येतो. त्यापलीकडे त्यांचा निवडणुकीतील प्रभाव फार दिसत नाही.

असं असलं तरी एक आंबेडकरवादी चेहरा म्हणून भाजपसाठी त्यांचं महत्त्व अधिक असल्याचं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील दलित राजकारणाचे अभ्यासक हरीश वानखेडे सांगतात.

“2014 पासून भाजप आपली राष्ट्रीय पातळीवरची पक्षाची प्रतिमा बदलू पाहात आहे. याआधी भाजप एक ब्राम्हण-बनिया पक्ष म्हणून ओळखला जायचा. त्या प्रतिमेला छेद देण्यासाठी भाजप नेतृत्वाकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला.

"सामाजिक न्याय, ओबीसी, आंबेडकरवादी मतदार आपल्याकडे कसे वळवता येतील, यासाठी रणनीती आखण्यात आली. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजप आठवलेंचा एक आंबेडकरवादी चेहरा म्हणून उपयोग करून घेत आहे," असं हरीश वानखेडे यांचं विश्लेषण आहे.

लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या स्वरूपात आठवलेंचा भाजपला काहीच फायदा झाला नाही, हे स्पष्ट दिसत असूनही त्यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्यामागे भाजपचं काय गणित असावं? यामागे आणखी एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे सांगतात.

“2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला आहे. त्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. पण सध्या आठवलेंसारख्या आंबेडकरवादी चेहऱ्याला डावललं, तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचे उलट पडसाद पडू शकतात. तेच टाळण्यासाठी आठवलेंचं मोदी कॅबिनेटमधील स्थान कायम ठेवलं असावं,” असं कांबळे यांना वाटतं.

याशिवाय आठवलेंच्या राजकारणाची लवचिकताही एक कारण असल्याचं सांगितलं जातं.

सध्या आंबेडकरवादी नेत्यांमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे आणि राजेंद्र गवई यासारखे नेते आहेत. पण त्यांनी सत्तेत राहण्यासाठी आठवलेंप्रमाणे राजकीय लवचिकता दाखवली नाही.

यासोबत निवडणूक प्रचारात आणि राजकीय सभेत आंबेडकरवादी मतदारांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या निळ्या झेंड्यासाठी आठवलेंसोबतच्या आघाडीचा भाजपला फायदा होत असावा, असंही म्हटलं जातं.                            भाजपने सोशल इंजिनिअरिंगच्या प्रयोगातून दलितांमध्ये आपला आधार वाढवला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दलित मतदार आपल्याकडे वळवण्यात भाजपला बऱ्यापैकी यश मिळालं आहे.

शिवाय, हिंदू-दलित आणि नवबौद्ध अशी विभागणी करून सेना-भाजपने हिंदू दलित समाजात आपला सामाजिक आधार वाढवलेला दिसतो.

सध्या भाजपवर संविधान बदलण्याचा आरोप होतोय. दलितांवर भाजप अत्याचार करत आहे, असे विरोधक आरोप करतात. तेव्हा मात्र रामदास आठवले भाजपची पाठराखण करतात. एका दलित राजकारण्याने भाजपची बाजू घेतल्याने त्याचा राजकीय मेसेजही तितकाच स्ट्राँग जातो.

काँग्रेसवर किंवा इतर विरोधी पक्षांवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच संविधानाचे रक्षक आहेत. ते सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाचे पुरस्कर्ते आहेत, असं आठवले माध्यमांसमोर ठणकावून सांगतात.

कदाचित या राजकीय खेळीसाठी भाजप आठवलेंना जवळ करत असल्याचं कांबळेंना वाटतं.

आठवलेंचं राजकारण कसं बदलत गेलं?

64 वर्षीय रामदास आठवलेंचा जन्म 25 डिसेंबर 1959 रोजी सांगली जिल्ह्यातील आगळगावच्या आंबेडकरी विचारधारा असलेल्या कुटुंबात झाला. त्यांचं शिक्षण मुंबईत झालं आहे.

दलित पँथरच्या माध्यमातून रामदास आठवलेंनी सामाजिक कार्यात उडी घेतली.

सत्तरच्या दशकात राजा ढाले यांनी अमेरिकेतील ब्लॅक पँथरच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात दलित पँथर सुरू केली होती.

या चळवळीच्या माधम्यातून दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर लढा देण्याचं काम करण्यात आलं.

राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांच्यानंतर रामदास आठवले यांनी दलित पँथरचं नेतृत्व केलं.

औरंगाबादमधील मराठावाडा विद्यापीठाचं नामांतर करण्यासाठी आठवलेंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

दलित पँथर बरखास्त केल्यानंतर नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला आठवलेंनी राजकारणात प्रवेश केला.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अनेक गट पडू लागले होते. त्यामुळे रामदास आठवलेंनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) या पक्षाची स्थापना केली.

पुढं ते विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी समाज कल्याण, राज्य परिवहन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री म्हणून काम पाहिलं.

शरद पवार जेव्हा काँग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांच्यासमोर राज्यात सेना-भाजप युतीचं मोठं आव्हान होतं. त्यांना शह देण्यासाठी पवारांनी रामदास आठवलेंना पाठबळ दिलं. खरंतर शरद पवार यांनीच आठवलेंना राजकारणात आणल्याचं सांगितलं जातं.

आठवलेंच्या संसदीय राजकारणाची सुरुवात 12व्या लोकसभेपासून सुरू झाली. 1998मध्ये ते दादर (आताचा मुंबई उत्तर-मध्य) लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले.

तेव्हा शिवसेना-भाजप यांच्या जातीयवादी आणि धर्मांध राजकारणाविरोधात आपण काँग्रससोबत जात असल्याची आठवलेंनी भूमिका घेतली होती.

पण 2009मध्ये शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला. तेव्हापासून त्यांनी अनेक वर्षांपासूनची शरद पवार यांची साथ सोडली.

पुढे सत्तेचं वारं भाजपच्या बाजूने वाहू लागलं. तेव्हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्यांदा झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना राज्यमंत्री पद देण्यात आलं.

सत्तेत राहिल्याने दलित समुदायाला त्याचा फायदा होईल, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी घेतली.

प्रत्येक गावात आठवले गट, पण...

रामदास आठवलेंचा राज्यात कुठेही हुकमी मतदारसंघ नाहीये, जिथं ते स्वत: निवडून येतील किंवा त्यांनी पाठिंबा दिलेला उमेदवार लोकसभेत किंवा विधानसभेत निवडून येऊ शकेल.

पण एक काळ असा होता जेव्हा प्रत्येक गावात आठवले गट हमखास असायचा. त्यांच्यावर काही प्रमाणात आठवलेंचा प्रभाव राहायचा.                                                                नव्वदीच्या काळात शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी भूमिका घेत होती. देशात मंडल राजकारणाचं वारं वाहात होतं. तेव्हा आठवलेंचा आंबेडकरवादी मतदारांवर मोठा प्रभाव होता.

पण आता दिवसेंदिवस आठवलेंचा आंबेडकरवादी मतदारांवरील प्रभाव क्षीण होत चालला आहे. 2024च्या निवडणुकीत तर तो किंचिंतही दिसला नसल्याचं आकडेवारीतून दिसून येत आहे.

“यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला तर महाराष्ट्रात फोडाफोडीच्या राजकारणाचा भाजपला फटका बसला आहे. त्यासोबत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना सहानभूती मिळाली. दुसरीकडं, भाजप 400 जागा जिंकून संविधान बदलणार, अशी भीती आंबेडकरवादी मतदारांमध्ये पसरली. या सर्व कारणांमुळे यावेळी आंबेडकरवादी मतदारांनी पारंपारिक पद्धतीने मतदान केलं नाही,” असं मधु कांबळे सांगतात.

ही निवडणूक लोकांनी स्वत:च्या हातात घेतली होती. त्यांनी आंबेडकरवादी नेत्यांच्या सांगण्याप्रमाणे मतदान केलं नसल्याचं कांबळेंना सांगतात.

"पण शेवटी भाजपला आंबेडकरवादी चेहरा पाहिजे आणि रामदास आठवलेंना सत्तेच्या जवळ राहायचं आहे. अशा परिस्थितीत ज्या आंबेडकरवादी विचारांमुळे आठवले राजकारणात मोठे झाले त्याचं पुढे काय?" असा अनुत्तरीत प्रश्न प्राध्यापक हरीश वानखेडे विचारतात.