नवचैतन्य टाईम्स मुंबई प्रतिनिधी(नेहाल हसन)- मराठा आरक्षणाच्या सगेसोयरेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्याबरोबरच जात प्रमाणपत्र हे आधारकार्डशी संलग्न करण्याबाबतचा महत्वाचा निर्णय शुक्रवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत घेतला. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघामारे यांच्या उपोषणस्थळी जावून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यासाठी शनिवारी सरकारमधील सात ते आठ मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ धाडण्याचे तसेच मराठा समाजाची जशी उपसमिती आहे, तशी ओबीसींचीदेखील उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला कसा धक्का लागणार नाही याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टता द्यावी, सरकारने दबावाखाली चुकीचे कुणबी दाखले दिले गेले असतील तर त्याची चौकशी करावी अशी आक्रमक भूमिका ओबीसी नेत्यांनी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत घेतल्याचे समजते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत लक्ष्मण हाके यांच्यासह महाराष्ट्रातील १० प्रमुख ओबीसी नेत्यांची ही बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीसाठी मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे आदी उपस्थित होते. यावेळी लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळही सह्याद्री अतिथीगृहावरील या बैठकीला हजर होते. ओबीसींमध्ये अनेक जातींचा समावेश आहे, सरकारच्या एका भूमिकेचा त्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी यावेळी राज्य सरकारपुढे मांडल्याचे समजते.
बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हाला मान्य नाही. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करा. सगेसोयरे सूचना आणि हरकतींबाबत श्वेत पत्रिका काढा. जातपडताळणी नियम असताना सगे-सोयरे अध्यादेशाची गरज आहे का? सगेसोयरे बाबत अध्यादेश काढू नका, अशी भूमिका यावेळी भुजबळ यांनी मांडली. सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन नंतर निर्णय घ्या, घाई करू नका असे म्हणत आंदोलकांचे उपोषण लवकर सोडवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जातीचे खोटे दाखले दिले जात आहेत. त्यावर कारवाई करा. खोट्या नोंदी दाखवून खोटे दाखले दिले जात असतील तर कारवाई करा. दिशाभूल केली जात आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध नाही, मात्र दुसऱ्यांवर अन्याय नको. सरसकट दाखले दिले तर सगळे मराठा कुणबी होतील. त्यामुळे ओबीसींवर अन्याय होईल. खोटी वंशावळ दाखवून कुणबी दाखले दिले जात आहेत, असा आरोपही भुजबळ यांनी केला.तर सत्तेचा गैरवापर करुन किंवा दबावाखाली चुकीची प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत का? दिली असतील तर त्याची चौकशी करावी, तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागत नाही याबद्दलची स्पष्टता करावी, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केल्याचे समजते. तत्पूर्वी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे या उपोषणकर्त्यांच्या भेटीला सरकारचे शिष्टमंडळ गेल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी एक्सवर पोस्ट करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही उपोषणस्थळी जावे, अशी आग्रहाची मागणी केली होती
माजी मंत्री प्रकाश शेंडगे यांनीही सगेसोयरेबाबत अनेक खोट्या नोंदी झालेल्या आहेत, त्या आधी रद्द करा, अशी मागणी केली. तसेच, ८० टक्के मराठा ओबीसीत घुसवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. मग कसा काय ओबीसीला धक्का लागत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका. सगेसोयरेंच्या मुद्द्यावर आठ लाख हरकती आल्या आहेत. सरकारचा हरकतींवर आतापर्यंत निर्णय का आला नाही? मराठ्यांना दिलेल्या कुणबी नोंदी बोगस आणि खोट्या आहेत. प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने तात्काळ नोंदी थांबवा. सगेसोयऱ्यांवर २७ तारखेला सुनावणी आहे. तोपर्यंत नोंदी थांबवा, अशी भूमिका शेंडगे यांनी मांडली.
हाकेंच्या शिष्टमंडळाची मागणी
ओबीसी उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके यांची भूमिका मांडण्यासाठी मृणाल ढोले पाटील या देखील या बैठकीत उपस्थित होते. त्यांनीदेखील आपली भूमिका मांडली. सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच दिलेल्या कुणबी नोंदींवर श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी ढोले पाटील यांनी केली. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नका. सगेसोयरेंबाबत जी मागणी होत आहे ती न्यायालयात टिकेल का? या नोंदी आधारकार्ड आणि पॅनकार्डशी लिंक करा असेही त्या म्हणाल्या.
या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर कोणते चार निर्णय घेण्यात आले, याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. यापैकी जात प्रमाणपत्र हे आधारकार्डशी संलग्न करण्याबाबतचा पहिला निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या सगेसोयरेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय बैठक बोलवू, असा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत जाहीर केला. उद्या सात ते आठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघामारे यांच्या उपोषणस्थळी जावून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्याचा तिसरा निर्णय घेण्यात आला. तर मराठा समाजाची जशी उपसमिती आहे, तशी ओबीसींचीदेखील उपसमिती स्थापन करण्याचा चौथा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले
काही मंत्री आम्ही उद्या पुणे आणि वडीगोद्रीला जाऊन हाके यांना सरकारची भूमिका समजावून सांगणार असून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणार आहोत. दोन चार दिवस आराम करायला सांगणार आहोत. त्यानंतर सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांना भाग घेता येईल असेही त्यांना आम्ही सांगणार आहोत. आम्ही सात आठ मंत्री जाणार आहोत. आम्ही जे आहे ते बोलू. त्यावर त्यांचा विश्वास बसेल. छगन भुजबळ बोलतोय. मी ओबीसींचा नेता आहे. मी जेव्हा शिष्टमंडळ घेऊन जात आहे. तेव्हा माझे लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतील असेही भुजबळ यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तसेच ५४ लाख नोंदी कशाच्या आधारावर दिल्या आहेत आणि त्यामुळे त्यावर खोटे प्रमाणपत्र देणारे आणि घेणारे हे दोन्ही गुन्हेगार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी दिल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. अधिवेशनाच्या काळात सर्व पक्षीय बैठक घेऊन त्यात सर्व मुद्दे मांडण्याचे आश्वासन यावेळी सरकारने दिल्याचेही यावेळी भुजबळांनी सांगिलते.
