नवचैतन्य टाईम्स नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)- लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून, त्यात अनपेक्षित ट्विस्ट समोर आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी 'अबकी बार ४०० पार' ही घोषणा फोल ठरली आहे. भाजप आणि एनडीएने २० वर्षांनंतर "फील गुड" आणि "इंडिया शायनिंग" याची पुनरावृत्ती केली नाही, ही एक चांगली गोष्ट भाजपसोबत घडली.
भाजपाने अयोध्येत राम मंदिर बांधत आपला अजेंडा पूर्ण केला तसेच कलम ३७० रद्द करत जम्मू आणि कश्मीरचा विशेष दर्जा संपवत आपल्या आश्वासनांची पूर्तता केली. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा ऐतिहासिक विजय मिळवून पंतप्रधान होऊ शकतात. त्यासाठी, त्यांना आघाडीच्या साथीदारांचा पाठिंबा हवा आहे. पूर्ण बहुमतात भाजपची कमतरता लक्षात घेता युती अंतर्गत तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपाला जेडीयू प्रमुख नितीश कुमार आणि टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांसारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
नितीश कुमार, वारंवार युती बदलत असल्यामुळे त्यांना 'पलटू काका' या नावाने बदनाम झाले आहेत. नितीश कुमार यांचा पक्ष ते एनडीए युती सोडून जाणार नसल्याचे म्हणत आहे. पण त्यांच्याबद्दलच्या चर्चा काही थांबायचे नाव घेत नाही. इंडिया आघाडीने नितीश यांना उपपंतप्रधान पदासारखी मोठी ऑफर दिल्याची चर्चा सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नायडू यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी इंडिया आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेवटी अशा कोणत्या कारणांमुळे भाजपाच्या विरोधात मतदान गेले, हे जाणून घ्या.
अति-आत्मविश्वास
भाजपला धक्का लागण्याचे मोठे कारण म्हणजे अतिआत्मविश्वास म्हणता येईल. "अबकी बार ४०० पार" या नाराचा उलट परिणाम झाला असावा. राम मंदिराच्या बांधकामानंतरचे वातावरण आणि मोदी सरकारच्या विरोधात लक्षणीय जनक्षोभाचा अभाव यामुळे भाजपमध्ये अतिआत्मविश्वास निर्माण झाला. जो २००४ मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात "फील गुड" आणि "इंडिया शायनिंग" या अति-आत्मविश्वासाची आठवण करून देतो.
मध्य प्रदेश, ओडिसा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांत भाजपाने दमदार कामगिरी केली आणि केरळमध्ये पहिल्यांदा खाते उघडल्यानंतर त्यांच्या जागा मागील वेळापेक्षा कमी झाल्याचे दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये भाजपचे मोठे नुकसान झाले. पंतप्रधानांचे गृहराज्य हरियाणामध्येही, यावेळी भाजपला 'परफेक्ट २६' चा करिश्मा पुन्हा करता आला नाही पण २०१४ आणि २०१९ मध्ये पक्षाने तेथील सर्व जागा काबीज केल्या होत्या.
अबकी बार ४०० पार" या मोहिमेमुळे भाजपप्रमाणेच त्यांचे काही समर्थक आपण आधीच विजयी झालो आहोत या भ्रमाला बळी पडले आणि त्यांनी मतदान केंद्रापर्यंत पोहचण्याची तसदी घेतली नसावी. पक्षाने या मुद्द्यावर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. यावेळी भाजपला मोठ्या विजयाचा पूर्ण विश्वास होता. इतका की, निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही गटाला लाभ देणारी योजनांची घोषणा केली नाही.
मागच्या निवडणुकी वेळेस पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची घोषणा केली होती पण या वेळेस अशा कोणत्याही योजनांची घोषणा केली नाही. एका बाजूला विरोधी आघाडीने लोकभावनेची आश्वासने दिली तर दुसरीकडे भाजप "मोदी की गॅरंटी" वर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिला. त्यामुळे त्यांना याचा फटका बसला असावा. १० वर्षे जमिनीवर सत्ताविरोधी प्रवृत्तीही होती, जी भाजपला जाणवू शकली नाही.
राम मंदिरच्या मुद्द्याचा फायदा झाला नाही
उत्तरप्रदेशमधील आयोध्येत राम मंदिर बांधल्यानंतर ही पहिली लोकसभेची निवडणूक होती. अनेक वर्षानंतर राम मंदिरचे स्वप्न पूर्ण झाले. २२ जानेवारी रोजी मोठ्या उत्साहात प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्या साजरा झाला. त्यावेळेस यूपीसह देशभरात ज्या प्रकारचे वातावरण होते, त्याचा फायदा भाजपला होण्याचे अपेक्षित होते. यामुळेच निवडणुकीच्या काळातही मंदिर उभारणीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पक्ष करत राहिला. असे असतानाही यूपीमध्ये भाजपचे मोठे नुकसान झाले.
ट्रेंड पाहता भाजपला राम मंदिराच्या उभारणीचा फायदा झाला नसल्याचे दिसून येते. अयोध्या ज्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघां अंतर्गत येतो तेथेही भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला. गेल्या वेळी भाजपला मतदान करणाऱ्यांपैकी एक चांगला भाग राम मंदिराच्या उभारणीवर खूश होता. पण इतर काही कारणांमुळे पक्षावर जास्त नाराज होता, असे दिसते.
आरक्षण, संविधान धोक्यात' हे विरोधकांचे कथन मतदारांच्या मनाला भिडले
इंडिया आघाडीने सातत्याने चेतावणी दिली की, भाजपने आणखी एक टर्म मिळवली तर ते हुकूमशाही आणू शकते, आरक्षण संपवू शकते आणि संविधान बदलू शकते. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासारख्या नेत्यांच्या वक्तृत्वामुळे मतदारांमध्ये भीती निर्माण झाली की भाजपमुळे संविधान धोक्यात येईल आणि आरक्षण संपुष्टात येईल. राज्यघटना बदलण्यासाठी भाजपला ४०० पेक्षा जास्त जागा हव्या आहेत त्यामुळे ते आरक्षण रद्द करू शकतील अशी लोकांच्या मनात भिती निर्माण झाली असावी.
भाजपचे पासमंडा कार्ड असफल
पसमंडा कार्डद्वारे मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न पूर्ण झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, सरकारी योजनांमधून त्यांच्या लाभावर भर दिला, परंतु हे आवाहन विशेषतः यूपीमध्ये अयशस्वी झाले. २०१९ मध्ये, सपा-बसपा युती असूनही, एनडीएने यूपीमध्ये ६४ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी, सपा-काँग्रेस युती मजबूत झाली. ज्याने इंडिया आघाडीसाठी जबरदस्त मुस्लिम पाठिंबा मिळवला, ज्यामुळे भाजपच्या कामगिरीवर लक्षणीय परिणाम झाला.
यूपीमधील 'दोन मुलांची जोडी' ठरली सुपरहिट
२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा आणि कॉंग्रेस एकत्र लढले पण यूपीतील या दोन मुलांची जोडी फ्लॉप ठरली. मात्र यावेळेस त्यांनी एकत्रितपणे जोरदार प्रचार केला. महिलांना वार्षिक १ लाख रुपये देणे आणि गरिबीचे त्वरीत निर्मूलन करणे यासारखी लोकप्रिय आश्वासने दिली. हुकूमशाहीच्या धोक्यांबरोबरच संविधान धोक्यात आले आहे आणि आरक्षण धोक्यात आल्याबद्दल त्यांनी गजर केले. त्यांनी "भाजप हटवा, देश वाचवा" अशा घोषणा दिल्या आणि मतदारांमध्ये भीती निर्माण केली आणि भाजपच्या जागांच्या घसरणीला हातभार लावला.
अग्निपथ योजना आणि यूपीमधील असंख्य पेपर लीक घटनांमुळे तरुणांमध्ये संताप
याव्यतिरिक्त, भाजपच्या खराब कामगिरीचे श्रेय अग्निपथ योजना आणि विशेषत: यूपीमधील असंख्य पेपर लीक यासारख्या मुद्द्यांना दिले जाऊ शकते. राहुल गांधी यांनी सत्तेवर आल्यावर अग्निपथ योजना रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, तर वारंवार पेपर फुटल्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी होती. यूपी पोलिस भरती परीक्षेचा पेपर, यूपीएससी आरओ एआरओ परीक्षेचा पेपर आणि काही यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक झाल्यामुळे तरुणांमध्ये निराशा निर्माण झाली. ज्याचा फायदा विरोधकांनी भाजपला घेरण्यासाठी घेतला. तरुण मतदारांमधील ही व्यापक भावना यूपीमध्ये पक्षाच्या निराशाजनक कामगिरीला कारणीभूत ठरली.
तिकीट वितरणातील त्रुटी केवळ मोदींच्या नावावर विसंबून जिंकता येणार नाही
केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर विसंबून राहणे पुरेसे नाही, हे निकालांनी स्पष्ट केले आहे. "ब्रँड मोदी" ची चमक हरवलेली दिसते आणि "मोदी जादू" मंदावली आहे. वाराणसीतही मोदींच्या विजयाचे अंतर गेल्या वेळेच्या तुलनेत लक्षणीयरित्या कमी झाले होते. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांविरुद्धचा असंतोष भाजपला महागात पडला असावा. भाजपने अनेक विद्यमान खासदारांची बदली करून जनतेचा रोष रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांनी असंख्य टर्नकोटांना तिकिटे दिली, ज्यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम झाला असावा.
