नवचैतन्य टाईम्स घाटनांद्रे वार्ताहर(जालिंदर शिंदे)- केंद्र सरकारच्या सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाच्या अधीसुचनेद्वारे परिवहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाच्या विलंब शुल्का बाबत विलंब झालेल्या प्रत्येक दिवसागणिक ५० रुपये विलंब शुल्क आकारले जात आहे.ते आन्याकारक असुन ते रद्द करण्यात यावे तश्या आशयाचे निवेदन कवठेमहांकाळ शहर रिक्षा संघटनेच्या वतीने आमदार श्रीमती सुमनताई पाटील यांना देण्यात आले.यावेळी मोठ्या प्रमाणात तीन आसनी रिक्षा चालक उपस्थित होते.
सदर निवेदनात पुढे असेही म्हण्यात आले आहे की सदर विलंब शुल्कास जिल्ह्यातील विविध रिक्षा संघटनांचाही विरोध असुन,राज्यातील विविध रिक्षा संघटनेच्या वतीने याबाबत हायकोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.याबाबत मे कोर्टाने २०१७ साली त्यास स्थगितही दिली होती.ती स्थगिती काही महिन्यांपूर्वीच उठवली आहे.यादरम्यानेच केंद्र सरकारने याबाबत विविध आधिसुचनाही जारी केल्या आहेत.त्यातीलीच एक म्हणजे १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या तीन आसनी रिक्षाना प्रमाणपत्र देण्यासाठी ३५००/- रुपये फी आकारण्यात यावी व फी भरण्याच्या मुदतीचा आवधी संपल्यावर प्रत्येक दिवशी ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात यावा.त्यातच ४ आक्टोबर २०२१ ची ही आधिसुचना १ एप्रिल २०२२ रोजी आमलात आणली आहे.तरी देखील २९ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या आधिसुचने नुसारच योग्यता प्रमाणपत्रस विलंब दिवसासाठी सरसकट ५० रुपये विलंब शुल्क आकारणी करणे म्हणजे एकाच गुन्हासाठी दोन शिक्षा दिल्या सारखे आहे.
तरी आमदार सुमनताई पाटील यांनी येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून आमच्यावर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध ठोस भूमिका मांडावी व हा विषय मार्गी लावून रिक्षाचालकांना न्याय मिळवून द्यावा असेही या निवेदनात पुढे म्हणटले आहे.यावेळी वसंतराव इंगळे,तुकाराम जाधव,विलास जाधव,अशोक तेली,अजित लोंढे, युवराज बाबर,रमेश शिंदेसह रिक्षाचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
