नवचैतन्य टाईम्स नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) - 'कथित मद्य घोटाळा' प्रकरणात अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज ( २८) मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाने त्यांच्या अंतरिम जामिनाला मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामिनावर तुरुंगातून बाहेर सोडण्यात आले असून त्याची अंतिम मुदत १ जून पर्यंत आहे. परंतु अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केजरीवाल यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवावा, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. याच याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.एस.ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
या आधी मागणी का केली नाही ?
दरम्यान, केजरीवाल यांनी जामीन मुदत वाढीचा अर्ज उशिरा दाखल केल्याबद्दलही कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती ए.एस.ओक यांच्या खंडपीठाने, ''मुख्य प्रकरणावरील आदेश १७ मे रोजी राखून ठेवण्यात आला होता. त्या खंडपीठाचे एक सदस्य न्यायाधीश गेल्या आठवड्यात सुट्टीतील खंडपीठात होते. तेव्हा ही मागणी का केली नाही?'' असा सवाल कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
गंभीर आजाराची लक्षणे असण्याची शक्यता
अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे पीईटी-सीटी स्कॅनसह सर्व तपासासाठी अंतरिम जामीन एक आठवड्याने वाढवण्याची मागणी केली आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, अटक केल्यानंतर त्यांचे ७ किलो वजन कमी झाले आहे. एवढेच नाही तर त्यांची केटोन पातळीही वाढली आहे. अशा परिस्थितीत ही लक्षणे एखाद्या गंभीर आजाराची असू शकतात. आता पीईटी-सीटी स्कॅन आणि अनेक चाचण्या कराव्या लागतील, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
