ड्रायव्हिंग लायसन्स नवीन नियम
देशात ड्रायव्हिंग लायसन्स (डीएल) मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया १ जूनपासून बदलणार आहे. आता ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणाऱ्यांना आरटीओच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. वास्तविक, सरकार डीएल बनवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणार आहे. सध्या डीएल अर्जदाराला ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी आरटीओमध्ये जावे लागते. अनेक वेळा ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागते. मात्र आता जनतेचा हा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे.
ड्रायव्हिंग टेस्ट घेण्याची जबाबदारी सरकारी ड्रायव्हिंग टेस्ट सेंटरऐवजी खासगी आरटीओ सेंटरकडे सोपवण्याचे काम सुरू आहे. अहवालानुसार, खाजगी ड्रायव्हिंग केंद्रांना ड्रायव्हिंग टेस्टिंग घेण्यासाठी परवाना दिला जाईल. यामुळे मुख्य भागात चाचणी केंद्रांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे वाहन चालविण्याचा परवाना मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
परीक्षा केंद्र परवाना देईल
या खासगी परीक्षा केंद्रांना ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि इतर अनेक प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सरकार विचार करत आहे. याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रेही कमी होतील. ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अर्ज दुचाकीसाठी आहे की चारचाकी वाहनासाठी आहे यावर अवलंबून असेल.
प्रशिक्षण केंद्रासाठी नवा नियम लागू होणार
नवीन नियमानुसार दुचाकी वाहनांसाठी किमान 1 एकर आणि चारचाकी वाहनांसाठी 2 एकर जागा ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्राजवळ ठेवणे बंधनकारक असेल. याशिवाय या केंद्रांना प्रशिक्षणाची पुरेशी सोयही करावी लागणार आहे. प्रशिक्षण प्रदात्याला हायस्कूल डिप्लोमा किंवा त्याच्या समकक्ष पदवी, किमान पाच वर्षांचा ड्रायव्हिंग अनुभव आणि बायोमेट्रिक्स आणि आयटी प्रणालीचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे.
प्रशिक्षणासंदर्भात, या केंद्रांना लाइट मोटार वाहनांसाठी (एलएमव्ही) 4 आठवड्यांत 29 तासांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये 8 तासांचे थ्योरी आणि 21 तासांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. जड मोटार वाहनांसाठी (HMV), 6 आठवड्यांत 38 तासांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असेल ज्यामध्ये 8 तासांचा थ्योरी आणि 31 तासांचा व्यावहारिक प्रशिक्षण समाविष्ट आहे.
