नवचैतन्य टाईम्स नवी मुंबई प्रतिनिधी(एस.डी.कदम)- चौदा निष्पापांचा बळी घेणार्‍या मुंबईतील घटनेनंतर नवी मुंबई शहरातील होर्डिंगचा विषय चर्चेत आला आहे. घटनेनंतर जागी झालेल्या नवी मुंबई महापालिका शहरातील अनधिकृत होर्डिंगची शोध मोहिम हाती घेणार आहे. शहरात ७५ ठिकाणी होर्डिंग लावण्यासाठी पालिकेने परवाना दिलेल्या तसेच मुख्य मार्ग, पामबीच मार्ग आणि एलईडी होर्डिंग उभारणार्‍या १० ठिकाणच्या कंपन्यांना (Structural Stability Report) संरचनात्मक स्थिरता अहवाल सादर करण्यासाठी यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. पालिकेकने ४५ दिवसांपूर्वी बजावलेल्या नोटिसांची मुदत १५ मे रोजी संपुष्टात येणार असल्याने त्यांना मुदत देण्यात येणार असून त्यापूर्वी अहवाल सादर न केल्यास कंपन्यांवर पालिका कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.
पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी अधिकारी वर्गाची आढावा बैठक घेत होर्डिंग विषयक परिस्थिती जाणून घेतली. पालिकेने परवानगी दिलेल्या ७५ ठिकाणी होर्डिंग लावणार्‍या कंपन्यांना तसेच ठाणे बेलापूर आणि पामबीच मार्गावरील दहा ठिकाणच्या कपंन्यांना संरचनात्मक स्थिरता अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ एप्रिल रोजीच नोटीस बजावल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. शहरात तसेच महामार्ग, रेल्वे हद्द, एमआयडीसी भागात लावण्यात आलेल्या होर्डिंग स्वरुपातील जाहिरात फलकांचे रचनात्मक परीक्षणासाठी दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी झाली असल्याची खातरजमा करुन घ्यावी, अशा सूचना आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी दिल्या.
क्यू आर कोड लावण्यास टाळाटाळ
महापालिकेने खाजगी जागेत ७५ ठिकाणी होर्डिंग लावण्यासाठी परवाना दिला आहे. होर्डिंग उभारल्यावर त्यावर क्यू आर कोड लावणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक ठिकाणी कोड लावण्यात न आल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे तात्काळ कोड लावण्याच्या सूचना पालिकेने केल्या आहेत. होर्डिंगच्या ठिकाणी क्यू आर कोड न लावल्यास त्यांच्यावर कारवाई येईल, असे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
जाहीरात होर्डिंग ४० बाय २० फुट सक्तीचे
शहरातील जाहीरात होर्डिंगचा आकार हा ४० बाय २० फुट असणे आवश्यक आहे. परवानगी व्यतिरिक्त उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगची पाहणी करुन असे अतिरिक्त आकाराचे होर्डिंग आढळल्यास त्यावर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे.
शहरामधील होर्डिगचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला आहे. परवानगी दिलेल्या आकारमानापेक्षा अधिक आणि होर्डिंगवर क्यू आर कोड न लावलेले आढल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत होर्डिंगची माहिती घेऊन त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असं अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी सांगितलं.
शहरात पालिकेने परवाना दिलेल्या होर्डिंग्स कंपन्यांना संरचनात्मक स्थिरता अहवाल सादर करण्यासाठी पुर्नमुदत देण्यात येणार आहे. अहवाल सादर न केल्यास कारवाई करण्यात येईल. पालिकेची परवानगी घेऊन शहरात होर्डिंगची उभारणी करावी, असं आवाहन उपायुक्त किसन पलांडे यांनी केलं.
