NC Times

NC Times

कर्ज खात्याबाबत आरबीआयचा नवा नियम, EMI चुकवणाऱ्यांसाठी ठरेल फायद्याचा


नवचैतन्य टाईम्स मुंबई प्रतिनिधी(नेहाल हसन)-तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाचा ईएमआय भारत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) दंडात्मक शुल्क आणि दंडात्मक व्यज संबंधित निवन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन आर्थिक वर्ष म्हणजे १ एप्रिल २०२४ पासून आरबीआयचे नवीन सूचना लागू झाल्या असून बँका आणि फायनान्स कंपन्यांना कर्ज भरण्यात चूक झाली किंवा इतर कर्ज नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कर्जदारांना अतिरिक्त शुल्क भारण्यापासून दिलासा मिळेल.
 आरबीआयने बँका आणि वित्तीय संस्थांना दंडात्मक व्याज आकारण्यापासून रोखले आहे, जे मासिक हप्ते (ईएमआय) भरण्यास उशीर केल्याबद्दल ग्राहकांकडून अनेकदा आकारले जाते. परंतु आरबीआयने कर्ज देणाऱ्या संस्थेला दंड आकारण्याची मुभा दिली असून शुल्क कर्जाच्या रकमेत जोडले जाणार नाहीत किंवा त्यावर अतिरिक्त व्याज मोजले जाणार नाही याची बँकांची खात्री करावी असे म्हटले.
कर्जदारांसाठी आरबीआयचा नवा नियम
आरबीआयने गेल्या वर्षी एक परिपत्रक जारी केले होते ज्यात त्यांनी बँकांना कर्ज खात्यांवर दंड कसा आकारावा हे सांगितले होते. कर्जावर आकारल्या जाणार्‍या व्याजात दंडाची बँका भर घालत असून कर्जदारांकडून व्याजाच्या वरती आणखी व्याज घेत आहेत अशा अनेक तक्रार आणि घडामोडींनंतर आरबीआयने कर्जदारांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. कर्जदारांना दिलासा देणारी आरबीआयक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाली असून याअंतर्गत आता कर्ज चुकल्यास, बँकांकडून आकारला जाणारा दंड हा दंडात्मक व्याज म्हणून नव्हे तर दंडात्मक शुल्क म्हणून आकारला जाईल.
 महसूल वाढवण्यासाठी बँकांची रणनीती
दंडात्मक व्याज आणि शुल्क आकारण्यामागील मुख्य उद्देश कर्ज शिस्तीची भावना निर्माण करण्याचा असून वरील शुल्क बँका किंवा वित्तीय संस्थांनी आपला महसूल वाढण्यासाठी करू नये. परंतु बँका आणि वित्त कंपन्या उत्पन्न वाढवण्यासाठी दंड आणि शुल्क आकारतात, ज्यामुळे ग्राहक तक्रारी करतात आणि विवाद होतात असे केंद्रीय बँकेच्या रिव्यू (पुनरावलोकन) मध्ये आढळून आले आहे.
दंडात्मक शुल्क विरुद्ध दंड व्याज
डिफॉल्ट किंवा गैर-अनुपालनाच्या बाबतीत बँका/वित्तीय संस्था अनेकदा दंड आकारतात, जे निश्चित शुल्क (दंडात्मक शुल्क) किंवा अतिरिक्त व्याज (दंड व्याज) स्वरूपात असू शकते. दंडात्मक शुल्क निश्चित पेमेंट शुल्क असते आणि व्याजात जोडले जात नाही तर दंडात्मक व्याज ग्राहकाकडून आकारलेल्या विद्यमान व्याज दरामध्ये जोडलेला दर असतो.