नवचैतन्य टाईम्स आटपाडी प्रतिनिधी(राजु शेख)
एकाच ठेकेदारावर बांधकाम विभाग मेहरबान का?
आटपाडी नगरपंचायत अंतर्गत निंबवडे रस्ता ते गळवेवाडी शिव हा जवळपास पावणे चारशे मीटरच्या रस्तत्याचे काम सुरू आहे. सदर काम हे शासनाने ठरवून दिलेल्या इस्टिमेट प्रमाणे होत नसल्याची तक्रार स्थानिक रहिवाशी धनाजी खिलारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली होती. मात्र सदर तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून दुय्यम दर्जाचे काम रेटून पुढे नेले जात होते. याबाबत प्रसार माध्यमांनी सदर अनियमिततेवर प्रकाश टाकल्यानंतर बांधकाम विभाग झोपेतून जागा झाला आणि सदर काम नियमात बसवण्यासाठी मेकअप सुरू केले. सदर रस्त्यावर खडीचे तीन थर द्यायचे आहेत प्रत्येक थर तीन इंच जाडीचा असावा असं इस्टिमेट आहे. मात्र खालच्या थरामध्ये कमी खडी वापरली असल्याची तक्रार धनाजी खिलारी यांनी माध्यमासमोर केली होती. तीन थराची मिळून साधारणपणे एक फूट उंची अपेक्षित आहे ही उंची भरून काढण्यासाठी वरच्या थरामध्ये आता जास्त खडी वापरून ह्या उंचीची लेव्हल पूर्ण करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रोलिंग करत असताना पाणी मारलं जात नव्हतं रोलिंग करण्यासाठी व्हायब्रेटर रोलर चा वापर केला जात नव्हता असा आरोप होता मात्र आता बांधकाम विभागाला जाग आली असून व्हायब्रेट रोलर व पाणी मारण्याचे काम होतानाच दिसत आहे तर बांधकाम विभागाचे अभियंते कामाचा पाठपुरावा करताना दिसत आहेत
आटपाडी नगरपंचायत साठी महाराष्ट्र शासनाकडून मोठा निधी आलेला होता. या निधीमधून सदरचे काम होत आहे. या कामाची एकूण किंमत 25 लाख रुपये आहे. सदर कामासाठी प्रत्येक वेगवेगळ्या कामासाठी रक्कम ठरवलेली आहे. सदरचे काम हे. मे. बी. ए. माळी अँड कंपनी या ठेकेदाराला दिलेले आहे. सदर ठेकेदारास एकाच वेळी सदर कामाव्यतिरिक्त अडीच कोटीची अन्य 13 कामे एकत्रितपणे दिलेली आहेत. एकाच ठेकेदाराला एकाच वेळी ला एवढी कामे देण्याची मेहरबानी बांधकाम विभागाने का केली आहे. हा सुद्धा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिवाय सदर ठेकेदार यांना लक्ष्मी मंदिर या ठिकाणी रस्त्याचा उंचवटा कमी करण्यासाठी ठेका दिलेला आहे. हा उंचवटा खोदत असताना निघालेला मुरूम सदर रस्त्यावरती वापरला जातो. म्हणजेच एका बाजूला खुदाईचे पैसे पण घ्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्या खुदाई मधून निघालेला मुरूम त्याचेही पैसे खिशात घालायचे. शासन खुदाई करण्यासाठी ही पैसे देते व बाहेरून मुरूम आणण्याचेही पैसे देते असा डबल फायदा करून घेणे ठेकेदाराचा उद्योग सुरू आहे.
यामध्ये आणखी एक कायदेशीर बाब म्हणजे सदर मुरूम उचलत असताना सर्वात पहिले रॉयल्टी महसूल विभागाकडे जमा करायची असते मात्र सदर ठेकेदाराकडून अशा प्रकारची कोणतीही रॉयल्टी भरलेली नाही. इतर वेळी एखाद्या सामान्य नागरिकांनी थोडीशी चूक केली तर त्याच्यावरती महसूल विभाग गुन्हा दाखल करायला कमी करत नाही. परंतु महसूल विभाग डोळे का झाकून गप्प आहे हा सुद्धा एक नवीन विषय आहे.
प्रत्येक कामावरती अपघात झाल्यानंतर मजुरांना भरपाई मिळावी यासाठी विमा उतरवणे शासनाने सक्तीच केल आहे. यासाठी शासनाकडून इस्टिमेट मध्ये तरतूद केलेली आहे. परंतु असा विमा या ठेकेदारांनी उतरवला आहे किंवा नाही याबाबत बांधकाम विभागाला सुद्धा कल्पना नाही.
सरकारी कामांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची ज्यांच्याकडे तक्रार करायची तेच तक्रारी वरती पांघरून घालण्यासाठी पुढे असतील तर आशा चुकीच्या कामांना आळा कसा बसणार हा सवाल सध्या सामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे.
