विदर्भातील रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसनं जाहीर केलेल्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचं जातवैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीनं रद्द ठरवलं. त्यामुळे रश्मी बर्वेंचा नामांकन अर्जही बाद करण्यात आला. त्यानंतर रश्मी बर्वेंचे पती म्हणजे श्यामकुमार बर्वे रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत.
रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द ठरवलं त्यावेळी चर्चा होऊ लागली ती नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राची.
कारण मुंबई हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टानं या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देऊन निकाल राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाचा निकाल एक एप्रिलला येणार आहे.
जात प्रमाणपत्राचा वाद सुरू असतानाही नवनीत राणा यांना खासदारकीची पूर्ण टर्म उपभोगता आली. आता पुन्हा भाजपकडून अमरावती लोकसभा मतदरसंघातून त्यांना उमेदवारीही जाहीर झालीय.
आता अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, रश्मी बर्वे आणि नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र प्रकरण सारखंच आहे का? की दोन्ही प्रकरणांमध्ये काही फरक आहे? समजून घेऊया 5 मुद्द्यात :
1) रश्मी बर्वेंचं जात प्रमाणपत्र का रद्द झालं?
रामटेक तालुक्यातील महादुला इथल्या सुनील साळवे नावाच्या स्थानिक पत्रकारानं रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सुरुवातीला जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली केली होती. मात्र, समितीनं खासगी माहिती देऊ शकत नाही, हे कारण देत त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.
यानंतर वैशाली देविया नावाच्या महिलेनं पुन्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती.
सुनील साळवे यांनी माहिती आयुक्तालयाकडे रश्मी बर्वेंच्या जात प्रमाणपत्राची माहिती मागिवली. त्यांना माहिती आयुक्तालयाकडून काही प्रमाणात माहिती पुरवण्यात आली.
त्यानंतर रश्मी बर्वेंनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र बनवलं असून ते रद्द करण्याची मागणी साळवेंनी केली होती.
त्यानंतर माहिती आयुक्तांनी नागपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून माहिती आयुक्तांना अहवाल दिला होता. त्यानंतर रश्मी बर्वे यांनी नागपूर हायकोर्टात धाव घेतली होती.
माहिती आयुक्तालयाला जात प्रमाणपत्राबद्दल माहिती मागवण्याचे अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद रश्मी बर्वेंच्या वकिलांनी केला होता.
माहिती आयुक्तालयाचे आदेश चुकीचे असल्याचं कोर्टानं म्हटलं होतं. आयुक्तांनी चौकशीचे दिलेले आदेश मागे घेत असल्याचं कोर्टात सांगितलं होतं. या प्रकरणात हायकोर्टानं रश्मी बर्वे यांना दिलासा मिळाला होता.
2) रश्मी बर्वेंच्या जात प्रमाणपत्रावर नेमका आक्षेप काय?
रश्मी बर्वे यांच्या वडिलांचा जन्म हा मध्य प्रदेशातील पांढुरणा इथं झाला आहे. अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारे 10 ऑगस्ट 1950 च्या आधीचे महाराष्ट्रातले पुरावे त्यांच्याकडे नाहीत.
त्यांच्या वडिलांचा जन्म मध्य प्रदेशातला असल्यानं तिथल्या कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे लाभ घेऊ शकत नाही, असं याचिकाकर्ते सुनील साळवे यांचा युक्तीवाद आहे.
त्यांचा दुसरा आक्षेप बर्वेंनी जात प्रमाणपत्र काढताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आहे.
"बर्वेंनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांचे वडील अशिक्षित असल्याचं सांगितलं. पण त्यांचे वडील चौथा वर्ग शिकले आहेत. दुसरीकडे त्यांनी सोनेकर आणि सोनबरसे असे दोन आडनावे असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं. पण त्यांच्याकडे आडनावं बदलल्याचा कुठलाही गॅजेट पुरावा नाही," असा दावा साळवेंनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना केलाय.
रश्मी बर्वे
विद्यार्थी असताना अस्तित्वातही नव्हती, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं होतं.
पुढे हायकोर्टानं म्हटलं होतं, राणांच्या आजोबाच्या कागदपत्रांवर पंजाबमधील शिख चमार या जातीचा उल्लेख होता, पण नवनीत राणा यांनी आपण मोची जातीचे असल्याचा उल्लेख केला आहे. दोन्ही जाती या सारख्या आहेत, हा राणांचा युक्तिवाद हायकोर्टानं फेटाळून लावत शीख चमार ही जात महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली होती. सध्या सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला असून एक एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
5) रश्मी बर्वे आणि नवनीत राणा यांच्या प्रकरणात काय फरक?
रश्मी बर्वे यांचे पूर्वज हे मध्य प्रदेशातले आहेत. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात लाभ घेता येत नाही, असा आक्षेप आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानुसार, राज्य विभाजनाआधी एकत्र असणाऱ्या भागातील व्यक्तीला जात आणि जमातसारखी असेल तर कुठल्याही एका राज्यातील लाभ घेता येतात.
रश्मी बर्वेंच्या प्रकरणात राज्याच्या विभाजनाचा मुद्दा महत्त्वाचा दिसतो. पण त्यांनी जात पडताळणी समितीला दिलेली प्रतिज्ञापत्र खोटी असल्याचाही आक्षेप त्यांच्यावर आहे.
दुसरीकडे, नवनीत राणांच्या प्रकरणात असं दिसत नाही. नवनीत राणा यांचे पूर्वज हे पंजाबमध्ये चमार शीख जातीचे होते आणि नवनीत राणांनी महाराष्ट्रात दावा केलेली मोची ही जात आणि चमार शीखसारखीच असली तरी महाराष्ट्राच्या यादीत त्या जातीचा उल्लेख नसल्यानं नवनीत राणा यांना लाभ घेता येणार नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवलं होतं.
याबाबत नवनीत राणा यांचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. दीप मिश्रा यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.
त्यावेळी ते म्हणाले की, "या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून येणारा निकाल शंभर टक्के खासदार नवनीत राणा यांच्या बाजूने येईल. कारण पंजाबमधील रविदास मोची आणि महाराष्ट्रातील मोची एकच आहेत.
संत रविदास हे मोची समाजाचे संत आहेत. काही लोक रविदास मोची लिहितात, काही लोक नुसते मोची लिहितात. असं लिहिण्याची परंपरा पंजाबमध्येही आहे आणि महाराष्ट्रातही आहे.
त्यामुळे रविदास मोची आणि महाराष्ट्रातील मोची ही एकच जात आहे. त्यामुळेच आम्हाला विश्वास आहे की, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने असेल."
